International Journal of Advanced Research in Multidisciplinary Sciences eISSN 2581-8996

Loss of Western Ghats biodiversity and its conservation

Dr. Ajay Kumar — 2026-07-31

The Western Ghats, one of the world's eight "hottest hotspots" of biodiversity, is a globally significant ecological region extending approximately 1,600 km along the western coast of India. It harbours an extraordinary diversity of flora and fauna, including numerous endemic and threatened species that play a crucial role in maintaining ecological balance and supporting human livelihoods. However, the region has experienced an alarming decline in biodiversity due to rapid deforestation, agricultural expansion, urbanisation, mining, infrastructure development, climate change, invasive alien species, and unsustainable exploitation of natural resources. Habitat fragmentation and degradation have severely affected ecosystem resilience, leading to the decline of several endemic plant and animal populations. The loss of biodiversity has also weakened essential ecosystem services such as water regulation, carbon sequestration, soil conservation, and climate regulation, thereby affecting the socio-economic well-being of millions of people dependent on the Western Ghats.

This paper examines the major causes of biodiversity loss in the Western Ghats, analyses its ecological and socio-economic consequences, and evaluates existing conservation initiatives implemented by governmental agencies, local communities, and conservation organisations. Particular emphasis is placed on protected area networks, biosphere reserves, wildlife sanctuaries, restoration ecology, community-based conservation, sustainable forest management, and policy interventions. The study also highlights the importance of integrating scientific research, indigenous ecological knowledge, technological innovations such as GIS and remote sensing, and participatory governance in biodiversity conservation. Strengthening environmental legislation, promoting sustainable livelihoods, enhancing ecological awareness, and improving climate adaptation strategies are identified as essential measures for ensuring the long-term conservation of the Western Ghats. The paper concludes that biodiversity conservation in this globally important hotspot requires coordinated efforts among governments, researchers, local communities, and international organisations to balance ecological sustainability with developmental needs.

Keywords- Western Ghats; Biodiversity Loss; Biodiversity Conservation; Endemic Species; Habitat Fragmentation; Deforestation; Climate Change; Protected Areas; Ecosystem Services; Sustainable Development; Ecological Restoration; Community-Based Conservation.

The Digital-to-Sustainable Shift in Indian Banking: Regulatory Pathways to Green Finance

Shivangi Vyas — 2026-07-31

The digital transformation in the Indian economy has changed the traditional banking system, the newest imperative is to address the sustainability goals. The sustainable development in an economy cannot be truly achieved without providing proper financial instruments under green initiatives. Thus, Green finance and green banking become indispensable to channelise savers' funds into lucrative green investments. This study aims to examine the latest regulatory schemes in green investment and the implementation of the same by the commercial banks. The study describes the green initiatives of selected public and private sector banks and enables them to understand the innovations and technology in sustainable banking. The detailed analysis also helps us find the challenges involved in the process which helps the researcher in deducing possible solutions. The study concludes that a clear taxonomy of regulations along with the use of AI with clear carbon footprint measurement techniques and information exchange and verification by an independent party may result in favourable results in green banking.

Keywords: Green Finance, Green Banking in India, Regulatory framework of green banking in India, Green initiatives in Indian Commercial banks.

लोकमीतों में संवेदनात्मक अभिव्यक्ति एवं परिवर्तित स्वरूप का विवेचनात्मक अध्ययन

प्रोफेसर शशिप्रभा तोमर — 2026-07-31

लोक गीतों में संवेदनाओं की अभिव्यक्ति समाहित होती है। अंग्रेजी के श्थ्वसाश् शब्द का हिन्दी अनुवाद ‘लोक’ कहलाता है। इसका वास्तविक अर्थ उस समाज से है, जिसमें सामूहिक विवेक और अनुभव का सामंजस्य है। आम जन के सुख-दुख में आत्मीय स्तर तक जुड़ना लोक संवेदना के रूप को प्रतिफलित करता है। संवेदना हमारी भाव-प्रवणता एवं बौद्धिक चेतना के मध्य एक सेतु का कार्य करती है। लोकगीत समाज में विभिन्न संस्कारों, उत्सवों (मुंडन, जनेऊ, भात, श्रमगीत, सावन-होली) पर गाये जाते हैं एवं सम्बन्धों की गहनता को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। मालिनी अवस्थी, इला अरूण, तीजनबाई, शारदा सिन्हा इत्यादि अनेकानेक लोक-कलाकारों ने लोक-गीत परम्परा को समृद्ध किया है किन्तु वैश्वीकरण के दौर में एवं पाश्चात्य आधुनिक प्रभाव के कारण लोक-गीतों का अस्तित्व चुनौती का विषय है। यदि वर्तमान में इसके संरक्षण के प्रयास नहीं किये गये, तो वह दिन दूर नहीं जब लोक-गीत विलुप्त हो जायेंगे। यद्यपि सांस्कृतिक महोत्सव इस दिशा में सराहनीय भूमिका का निर्वहन करते हैं। पारम्परिक वाद्य यन्त्रों का प्रयोग भी कम होता जा रहा है। जिससे लोकगीत अपने मूल स्वरूप को खोते जा रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। आज लोकगीतों का संरक्षण एवं इसकी संवेदनशीलता को बनाये रखना सामाजिक एवं सांस्कृतिक दायित्व भी है।
बीज शब्द: लोक की अवधारणा, लोक गीत का स्वरूप, लोक संस्कृति, लोक गीत एवं मानवीय संवेदना, लोकगीत एवं आधुनिकता, लोक गीतों का संरक्षण

भारतीय राजनीतिक चिंतन में मानवाधिकार विमर्श

डॉ0 मनोज कुमार वर्मा — 2026-07-31

मानवाधिकार आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधारभूत तत्व है। भारत में मानवाधिकार की अवधारणा केवल आधुनिक संविधान अथवा अंतरराष्ट्रीय घोषणाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें भारतीय राजनीतिक एवं दार्शनिक परंपरा में अत्यंत प्राचीन हैं। वैदिक साहित्य, उपनिषद, बौद्ध एवं जैन दर्शन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा आधुनिक भारतीय चिंतकों-महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव आंबेडकर, स्वामी विवेकानन्द, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि के विचारों में मानव गरिमा, समानता, स्वतंत्रता, न्याय तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणाएँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य भारतीय राजनीतिक चिंतन में मानवाधिकार की अवधारणा का विश्लेषण करना तथा यह स्पष्ट करना है कि भारतीय परंपरा में अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों पर भी समान रूप से बल दिया गया है। अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है तथा द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है।
प्रमुख शब्द- मानवाधिकार, भारतीय राजनीतिक चिंतन, संविधान, मौलिक अधिकार, लोकतंत्र, समानता, व्यक्ति की गरिमा

The Death of the Fixed Text? Literature in the Age of Digital Flux

Dr. Ankita Pandey — 2026-07-31

For centuries, the study of literature has been predicated on the "fixed text" a stable, bounded object produced by a singular author and preserved through the medium of print. However, the rise of digital textuality has ushered in an era of "digital flux," where the boundaries of the literary work have become increasingly porous and ephemeral. This paper investigates the transition from the static codex to the fluid digital environment, examining how hypertexts, social media narratives, and interactive storytelling spaces destabilize traditional notions of authorship and textual integrity. Through a dual lens of critical theory and data-driven criticism, this study explores the implications of non-linear and multimodal narratives that evolve in real-time. It argues that the "death" of the fixed text does not signify the end of literature, but rather the birth of a more participatory and algorithmic mode of reading. By employing computational tools such as corpus analysis and version-control tracking, the research demonstrates how scholars can map the trajectory of these "living" texts. Ultimately, this paper proposes a new critical framework that embraces the instability of digital media, suggesting that contemporary English studies must pivot from analysing the "object" of literature to interpreting the "process" of digital discourse. Findings reveal that digital environments foster participatory, algorithmic reading practices, marking not literature’s demise but its transformation into “living texts.” The paper proposes a critical framework for English studies, advocating a pivot from static objects to interpreting fluid discursive processes, with implications for pedagogy and scholarship in digital humanities.

Keywords: Digital flux, Fixed text, Hypertexts, Interactive storytelling, Textual integrity and Authorship destabilisation

पंडित दीनदयाल उपाध्याय और मानवेंद्र नाथ रॉय के विचारों में व्यक्ति और समाज की अवधारणा: एक तुलनात्मक विश्लेषण

कमलेश्वर, प्रो. मधुरेन्द्र कुमार — 2026-07-31

व्यक्ति और समाज के बीच संबंध आधुनिक राजनीतिक और दार्शनिक विमर्श में केंद्रीय स्थान रखता है। बीसवीं सदी की भारतीय बौद्धिक परंपरा में, दो प्रमुख विचारक - दीनदयाल उपाध्याय और एम. एन. रॉय - ने इस संबंध पर भिन्न लेकिन महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। उपाध्याय का एकात्म मानववाद समाज की एक जैविक और सांस्कृतिक रूप से जड़ वाली अवधारणा प्रस्तुत करता है जिसमें व्यक्ति एक नैतिक और आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के भीतर सामंजस्यपूर्ण ढंग से एकीकृत होता है। इसके विपरीत, एम. एन. रॉय का एकात्म मानववाद (नव मानववाद) एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज की नींव के रूप में व्यक्ति की स्वायत्तता, तर्कसंगतता और नैतिक संप्रभुता पर जोर देता है। यह शोध पत्र व्यक्ति की प्रकृति, समाज की संरचना और उद्देश्य, राज्य की भूमिका, स्वतंत्रता, नैतिकता और सामाजिक परिवर्तन पर उनके विचारों का तुलनात्मक विश्लेषण करता है। यह तर्क देता है कि जहाँ दोनों विचारकों ने एक न्यायपूर्ण और मानवीय सामाजिक व्यवस्था बनाने की मांग की, वहीं उनके दार्शनिक आधारों में मौलिक अंतर था - उपाध्याय सांस्कृतिक-आध्यात्मिक जीववाद की ओर झुके हुए थे और रॉय तर्कसंगत व्यक्तिवाद की ओर।
मुख्य शब्दः व्यक्ति, समाज, एकात्म मानववाद, एकात्म मानववाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, तर्कवाद

डॉ0 अम्बेडकर की शिक्षा संबंधी अवधारणा और सामाजिक परिवर्तनः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

अखिलेश कुमार, डॉ0 स्मिता सिंह — 2026-07-31

डॉ. भीमराव अम्बेडकर आधुनिक भारत के प्रमुख समाज सुधारक, शिक्षाविद्, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री तथा भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। उन्होंने शिक्षा को केवल साक्षरता या ज्ञानार्जन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना, आत्मसम्मान, समानता, स्वतंत्रता तथा सामाजिक न्याय की स्थापना का सर्वाधिक प्रभावी साधन माना। उनका प्रसिद्ध आह्वान ’’शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो’’ आज भी सामाजिक परिवर्तन और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण का प्रेरणास्रोत है। डॉ. अम्बेडकर का स्पष्ट मत था कि शिक्षा के अभाव में व्यक्ति अपने अधिकारों, कर्तव्यों तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक नहीं हो सकताय इसलिए शिक्षा को उन्होंने वंचित, शोषित एवं उपेक्षित वर्गों के उत्थान का मूल आधार माना। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य डॉ. अम्बेडकर की शिक्षा संबंधी अवधारणा तथा उसके सामाजिक परिवर्तन पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करना है। अध्ययन में उनके शैक्षिक दर्शन, सामाजिक न्याय की अवधारणा, समतामूलक समाज की स्थापना, महिला शिक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा समावेशी शिक्षा संबंधी विचारों का समालोचनात्मक विवेचन किया गया है। शोध पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, जिसमें डॉ. अम्बेडकर के मूल ग्रंथों, भारतीय संविधान, सरकारी दस्तावेजों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, पुस्तकों तथा शोध-पत्रों का उपयोग किया गया है। अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध-पद्धति अपनाई गई है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि डॉ. अम्बेडकर ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का केंद्रीय उपकरण माना। उनके अनुसार शिक्षित समाज ही सामाजिक कुरीतियों, जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता, लैंगिक असमानता तथा आर्थिक विषमता को समाप्त कर लोकतांत्रिक एवं न्यायपूर्ण व्यवस्था का निर्माण कर सकता है। समकालीन भारत में समावेशी शिक्षा, समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा सामाजिक न्याय की अवधारणाएँ उनके शैक्षिक चिंतन को और अधिक प्रासंगिक बनाती हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि डॉ. अम्बेडकर की शिक्षा संबंधी अवधारणा आज भी एक समतामूलक, लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों पर आधारित समाज के निर्माण हेतु मार्गदर्शक सिद्ध होती है।
मुख्य शब्द- डॉ. भीमराव अम्बेडकर, शिक्षा, शिक्षा दर्शन, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय, समावेशी शिक्षा, लोकतंत्र, समानता।

चौखम्भा राज्य से सहभागी लोकतंत्र तकः डॉ. राम मनोहर लोहिया के विकेंद्रीकरण चिंतन की समकालीन संवैधानिक प्रासंगिकता

राम नारायण — 2026-07-31

भारत में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ कृ पंचायती राज संस्थाएँ कृ 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन (1992) के माध्यम से संवैधानिक दर्जा तो प्राप्त कर चुकी हैं, किंतु निधि (निदके), कार्य और कार्मिक के त्रिविध अभाव के कारण उनकी वास्तविक स्वायत्तता आज भी सीमित बनी हुई है। यह शोध-पत्र इस संस्थागत यथार्थ को डॉ. राम मनोहर लोहिया के ”चौखम्भा राज्य“ के मानक-आदर्श के विरुद्ध रखकर परखता है, जिसमें उन्होंने गाँव, ज़िला, प्रांत और केंद्र कृ इन चार स्तंभों पर आधारित एक ऐसी सत्ता-संरचना की कल्पना की थी जो केवल प्रशासनिक विकेंद्रीकरण नहीं, बल्कि आर्थिक-राजनीतिक समता का साधन भी हो। शोधपत्र का तर्क त्रिस्तरीय सैद्धांतिक ढाँचे पर टिका हैः लोहिया का चौखम्भा एवं सप्तक्रांति चिंतन केंद्रीय मानक-कसौटी के रूप में; कैरोल पेटमैन एवं शेरी अर्नस्टीन का सहभागी-विमर्शमूलक लोकतंत्र सिद्धांत तुलनात्मक-वैश्विक संदर्भ प्रदान करने हेतु; और सहायकता का सिद्धांत संवैधानिक-संस्थागत विश्लेषण के औज़ार के रूप में। पद्धति की दृष्टि से यह पत्र गुणात्मक, व्याख्यात्मक एवं दस्तावेज़ी विश्लेषण पर आधारित है, जिसमें लोहिया की मूल कृतियों, संवैधानिक प्रावधानों, पंचायती राज मंत्रालय की विकेंद्रीकरण-सूचकांक रिपोर्टों तथा नीति आयोग के दस्तावेज़ों का सहपठन किया गया है। प्रारंभिक विश्लेषण यह संकेत करता है कि पंचायती राज संस्थाएँ लोहिया के आदर्श की औपचारिक छाया तो हैं, किंतु सत्ता के वास्तविक हस्तांतरण की दृष्टि से उनसे काफी दूर खड़ी हैं कृ और यही अंतराल लोहिया के चिंतन को आज भी प्रासंगिक बनाता है।
प्रमुख शब्द- चौखम्भा राज्य; सप्तक्रांति; सहभागी लोकतंत्र; सहायकता का सिद्धांत; पंचायती राज संस्थाएँ; विकेंद्रीकरण

MK Gandhi’s Educational Thoughts: Today

Dr Sanjeev Tomar — 2026-07-31

Born on October 2, 1869, in Porbandar, Gujarat, Gandhi has been a philosopher, teacher, and leader who promoted non-violence and truth. He believed in God and thought that understanding truth was the main goal of life. Gandhi saw people as spiritual beings and believed that love is important for being moral. He wanted to create a society based on love, non-violence, and justice. In 1937, he presented the 'Basic Scheme' or 'Wardha Scheme' of education at a national conference, showing his dedication to improving education in India. In 2019, the United Nations General Assembly discussed important global issues, and Gandhi's ideas, like the Wardha Scheme of Education, were seen as important solutions. This scheme focused on job training and connecting education with the community to meet India's social and economic needs, while rejecting the British education system. Gandhi's educational philosophy is based on his beliefs in truth and non-violence, and it highlights the growth of the mind, body, and soul, reflecting his belief in the unity of humanity. For Gandhi, true education is a journey of learning that follows these values and leads to discovering Truth.

Keywords- Mahatma Gandhi; Educational Philosophy; Basic Education; Nai Talim; Experiential Learning; Moral Education.